नई दिल्ली: पूर्व चुनाव आयुक्त अ ने चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कानून के दायरे में हो सकती है, लेकिन सिर्फ कानूनी होना ही पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक असली सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए निष्पक्ष है।
लवासा ने यह टिप्पणी नेतृत्व, नैतिकता और सार्वजनिक सेवा विषय पर आयोजित एक व्याख्यान के दौरान की। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज, नागरिकों के अधिकार और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की जरूरत पर भी अपनी बात रखी।
एसआईआर को लेकर क्या बोले अशोक लवासा?
अशोक लवासा एसआईआर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कानून में मिली शक्ति का इस्तेमाल करना और उस शक्ति का निष्पक्ष तरीके से इस्तेमाल करना दो अलग-अलग बातें हैं।
उनके अनुसार, अगर किसी प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और फिर उन्हीं लोगों को अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए आवेदन और दस्तावेजों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, तो इस व्यवस्था की जरूरत और निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा
लवासा ने कहा कि एसआईआर के तहत अब तक करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हटने के बाद उसे दोबारा आवेदन करने के लिए कहा जाता है, तो क्या ऐसी प्रक्रिया वास्तव में जरूरी थी।
उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण भी दिया, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि लंबे समय से एक ही स्थान पर रहने के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का नोटिस मिला। लवासा के मुताबिक ऐसी उम्र में किसी व्यक्ति से जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया की उम्मीद करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है।
मतदाता अधिकार को लेकर जताई चिंता
पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े, तो इससे लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति निराशा पैदा हो सकती है।
उन्होंने यह चिंता भी जताई कि भारत में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं करते हैं। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया को आम नागरिक के लिए और अधिक कठिन बनाना लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सही दिशा नहीं हो सकती।
कानून और निष्पक्षता में अंतर
लवासा ने अपनी बात का मुख्य आधार कानून और न्याय के बीच अंतर को बनाया। उनका कहना था कि किसी कार्रवाई के कानूनी होने का मतलब यह नहीं है कि वह हर स्थिति में न्यायसंगत या निष्पक्ष भी हो।
