नई दिल्ली: अंडमान-निकोबार प्रशासन की ओर से ग्रीन AI और डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर जारी किया गया प्रस्ताव कुछ ही दिनों में वापस ले लिया गया। प्रशासन ने 10 अगस्त 2026 को निजी क्षेत्र से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI मांगा था। इसके चार दिन बाद, 14 अगस्त को इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया गया। प्रशासन ने इसके पीछे केवल “प्रशासनिक कारण” बताए हैं।
इस फैसले ने इसलिए भी ध्यान खींचा क्योंकि प्रस्ताव में ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान जैसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में भविष्य के ग्रीन AI और डेटा सेंटर ढांचे की संभावनाएं तलाशने की बात कही गई थी।
क्या था पूरा प्रस्ताव?
अंडमान-निकोबार प्रशासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 10 अगस्त को निजी क्षेत्र की कंपनियों से EOI मांगा था। इसका उद्देश्य द्वीपों में निजी क्षेत्र की मदद से ग्रीन AI/डेटा सेंटर वर्टिकल विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करना था।
प्रशासन ने इसके लिए हाइपरस्केलर, क्लाउड सेवा प्रदाता, AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, डेटा सेंटर डेवलपर और ऑपरेटर, समुद्री इंजीनियरिंग कंपनियां, अक्षय ऊर्जा कंपनियां और समुद्र के नीचे डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी कंपनियों से रुचि मांगी थी।
चार दिन बाद क्यों वापस लिया गया प्रस्ताव?
10 अगस्त को जारी EOI को 14 अगस्त को वापस ले लिया गया। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि प्रस्ताव को “प्रशासनिक कारणों” से तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है।
हालांकि, प्रशासन ने इन प्रशासनिक कारणों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यही वजह है कि प्रस्ताव के अचानक वापस लिए जाने को लेकर सवाल भी उठे हैं।
किन जगहों पर डेटा सेंटर की संभावना तलाशी जानी थी?
प्रस्ताव में अंडमान-निकोबार के कई समुद्री क्षेत्रों को संभावित स्थानों के तौर पर बताया गया था। इनमें ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे, एंडरसन बे, विजय नगर बे और गांधी नगर बे शामिल थे। इसके अलावा लिटिल अंडमान के हटबे और नेताजी नगर क्षेत्र भी प्रस्ताव में संभावित स्थानों के तौर पर बताए गए थे। इन क्षेत्रों में डेटा सेंटर से जुड़ी संभावनाओं का तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन किया जाना था।
ग्रीन AI डेटा सेंटर क्यों बनाया जाना था?
प्रस्ताव का उद्देश्य सामान्य डेटा सेंटर के बजाय ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाएं तलाशना था। प्रशासन के EOI में AI और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, संप्रभु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अक्षय ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर जैसे विकल्पों का उल्लेख किया गया था।
इसमें समुद्री पानी या अन्य वैकल्पिक तकनीकों से कूलिंग, कम या बिना मीठे पानी के इस्तेमाल वाली कूलिंग और वेस्ट हीट के उपयोग जैसे विकल्पों की भी बात की गई थी।
