हरियाणा: हरियाणा सरकार ने 6 नवंबर को एक प्रशासनिक नियुक्ति करते हुए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) का चेयरमैन नियुक्त किया है। अरुण कुमार गुप्ता पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और उन्होंने सितंबर 2026 में सेवानिवृत्ति ली थी।
अरुण गुप्ता की सेवा अवधि के दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अनुभव रहा है। रिटायरमेंट से पहले उनके सेवा विस्तार को लेकर भी चर्चा चल रही थी। प्रदेश सरकार ने उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 30 सितंबर तक इसे मंजूरी नहीं मिली, जिसके कारण उनका सेवा विस्तार संभव नहीं हो पाया और वे नियत तिथि पर रिटायर्ड हो गए।
सेवानिवृत्ति के बाद अरुण गुप्ता को सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो राज्य में विद्युत क्षेत्र के नियमन, मूल्य निर्धारण और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।
रिटायरमेंट से पहले, अरुण गुप्ता मुख्यमंत्री के उस डेलीगेशन का भी हिस्सा थे, जो सिंगापुर दौरे पर जाना था। लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिलने के कारण वह इस दौरे में शामिल नहीं हो सके।
हरियाणा सरकार के उच्चाधिकारियों के अनुसार, अरुण कुमार गुप्ता को उनके प्रशासनिक अनुभव और नीतिगत समझ के आधार पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका मानना है कि उनकी विशेषज्ञता राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास और उचित नियमन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
यह नियुक्ति राज्य सरकार की उस दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिसमें अनुभवी अधिकारियों को नियामक निकायों में नियुक्त कर बेहतर प्रशासनिक दक्षता हासिल की जा सके।
इस नियुक्ति से हरियाणा के विद्युत क्षेत्र में सुधार और विकास की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। सिंगापुर यात्रा में भाग न ले पाने के बावजूद, अरुण गुप्ता का सक्रिय रूप से नए पद पर योगदान देने का लक्ष्य रहा है।
