हरियाणा: हरियाणा में दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को ₹525 की उपहार राशि और मिठाई दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही अक्टूबर माह का वेतन 6 नवंबर तक जारी करने की भी मांग की गई है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को एक पत्र लिखकर इन लाभों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
संघ ने बताया कि हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने भी समय पर वेतन भुगतान और दिवाली उपहार के रूप में ₹525 की टोकन राशि व मिठाई देने की सिफारिश की है। इसके बावजूद प्रदेश के करीब 50 हजार नियमित और अनियमित सफाई कर्मचारियों को यह लाभ अभी तक नहीं मिला है।
नगरपालिका कर्मचारी संघ ने नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों, और अन्य सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों व विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा आयोग की सिफारिशों की अवहेलना और लाभ देने से इनकार की शिकायतें मिलने की बात कही है। संघ ने इसे कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार बताया है।
संघ ने अपेक्षा जताई है कि सभी शहरों के स्थानीय निकायों को तत्काल स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं ताकि नियमित, पालिका रोल, दैनिक वेतनभोगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, अनुबंधित, डोर-टू-डोर, अंशकालिक तथा ठेकेदारों द्वारा काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को दिवाली उपहार राशि और मिठाई दी जा सके।
साथ ही नियमित और अनियमित कर्मचारियों के साथ डोर-टू-डोर सफाई, सीवर और अन्य सफाई ठेके में लगे कर्मचारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी 6 नवंबर तक जारी करने की मांग की गई है। संघ ने कहा कि अधिकतर पालिका, परिषद और नगर निगम ठेकेदार कर्मचारियों को वेतन देने में लापरवाही कर रहे हैं।
नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर और संस्थानों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। ऐसे में दिवाली जैसे शुभ अवसर पर समय पर वेतन और उपहार न मिलने की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से अपील की कि त्योहारों पर कर्मचारियों के साथ आनाकानी न की जाए और सभी को समय पर सम्मानजनक待遇 दिया जाए।
संघ ने प्रदेश सरकार और संबंधित सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर सम्मानपूर्वक अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने का अवसर दें।
उल्लेखनीय है कि यह मांग प्रदेश के लगभग 50 हजार सफाई कर्मचारियों की है, जिनमें पक्के और कच्चे दोनों प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों का योगदान शहरों की स्वच्छता में अहम है, और उनकी इस मांग को पूरा करना उनकी सामाजिक और आर्थिक गरिमा से जुड़ा मामला भी है।
