रायपुर कलां स्थित गौशाला के संचालन को लेकर चंडीगढ़ नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। नगर निगम ने इस गौशाला को चलाने के लिए इच्छुक धर्मार्थ संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं। निगम ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया है। इसका मकसद गौशाला में मौजूद गोवंश को बेहतर चारा, इलाज और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
रायपुर कलां गौशाला में इस समय 700 से अधिक गायें हैं। निगम ने इसके संचालन के लिए कई शर्तें तय की हैं, ताकि पशुओं की देखभाल में किसी तरह की लापरवाही न हो।
गौशाला की पूरी जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी
नगर निगम के अनुसार जिस संस्था का चयन किया जाएगा, उसे गौशाला के संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी।
इसमें गोवंश के लिए चारा उपलब्ध कराना, पशु चिकित्सा की व्यवस्था करना, सफाई और स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था देखना और पूरे परिसर का प्रबंधन शामिल है।
संस्था को आवारा या नगर निगम द्वारा पकड़े गए गोवंश की देखभाल भी करनी होगी।
चारा और दवाइयों का खर्च संस्था उठाएगी
EOI में यह स्पष्ट किया गया है कि चयनित एजेंसी को गोवंश के लिए चारा और दवाइयों की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी होगी
चारे की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। पशुओं को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना संस्था की जिम्मेदारी होगी।
पानी और पशु चिकित्सा पर विशेष जोर
गौशाला में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इसके अलावा जरूरत के अनुसार पशु चिकित्सकों और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
नगर निगम ने इन व्यवस्थाओं को लेकर सख्त नियम बनाए हैं, ताकि गौशाला में रहने वाले पशुओं के स्वास्थ्य से समझौता न हो।
लापरवाही पर लगेगा जुर्माना
नगर निगम ने गौशाला के संचालन में लापरवाही रोकने के लिए जुर्माने का प्रावधान भी रखा है।
अगर समय पर गायों को खाना नहीं दिया जाता, साफ पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता, पशु चिकित्सा की सुविधा नहीं दी जाती या पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं होती, तो 1,500 से 2,500 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इससे साफ है कि निगम चयनित संस्था की कार्यप्रणाली पर नजर रखना चाहता है।
बिजली और पानी का खर्च नगर निगम देगा
गौशाला के संचालन का ज्यादातर खर्च चयनित संस्था को खुद उठाना होगा। हालांकि चंडीगढ़ नगर निगम बिजली और पानी के शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा।
बाकी जरूरी खर्च, जिसमें चारा, दवाइयां और संचालन से जुड़े अन्य खर्च शामिल हैं, संस्था को स्वयं वहन करने होंगे।
