नई दिल्ली: लद्दाख के अधिकारों और राजनीतिक मांगों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होने जा रही है। 9 सितंबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उपसमिति के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने साफ संकेत दिया है कि अगर बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो लद्दाख में आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है।
वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB का कहना है कि बातचीत सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लद्दाख के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर केंद्र से स्पष्ट और परिणाम देने वाली बातचीत की जरूरत है।
9 सितंबर को केंद्र के साथ होगी अहम बैठक
लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच 9 सितंबर को दिल्ली में बैठक होनी है। यह बैठक लद्दाख के राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों को लेकर चल रही बातचीत का अगला चरण है।
लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लंबे समय से लद्दाख की मांगों को लेकर केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब दोनों संगठनों की नजर 9 सितंबर की बैठक के नतीजे पर है।
बातचीत विफल हुई तो आंदोलन होगा तेज
सोनम वांगचुक ने संकेत दिया है कि अगर केंद्र सरकार के साथ होने वाली बातचीत में सकारात्मक और ठोस प्रगति नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
लेह एपेक्स बॉडी की ओर से भी कहा गया है कि संगठन बातचीत के नतीजे के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगा। अगर सरकार की तरफ से रचनात्मक और परिणाम देने वाली बातचीत होती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने पर आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी है।
लद्दाख की प्रमुख मांगें क्या हैं?
सोनम वांगचुक लद्दाख आंदोलन के पीछे कई प्रमुख मांगें हैं। इनमें लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराना प्रमुख मुद्दे हैं।
लद्दाख के संगठन संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग भी लंबे समय से कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि और संस्कृति की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा हैं।
छठी अनुसूची की मांग क्यों?
लद्दाख के आंदोलनकारी संगठनों का मानना है कि क्षेत्र की जमीन, संस्कृति, भाषा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मजबूत संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है।
छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से जुड़े विशेष प्रावधान होते हैं। इसी तरह की संवैधानिक सुरक्षा की मांग लद्दाख के कई संगठन कर रहे हैं।
