किसानों ने हाईटेंशन बिजली तारों से जुड़े मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर मंगलवार सुबह से धरना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने रात में सचिवालय के बाहर भी डेरा डाला था। बुधवार सुबह सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा तथा जिले के उपायुक्त हरीश वशिष्ठ स्थल पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद किसानों ने धरना स्थगित कर दिया।
किसानों की मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी हाईटेंशन बिजली तारों से संबंधित अधिसूचना को राज्य सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। उनका तर्क है कि अधिसूचना लागू होने से उनके विवादित मुद्दों का स्थायी समाधान होगा। इसी मांग को लेकर वे प्रशासन के समक्ष धरने पर बैठे थे।
सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा ने कहा कि वे इस विषय को लेकर सांसद मनोहर लाल और मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और किसानों की मांगों को आदरणीय नेताओं तक पहुंचाकर समाधान की कोशिश करेंगे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाएगा।
जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ का कहना था कि किसानों की मांग को सरकार के पास भेजा जाएगा। अधिसूचना को प्रदेश में शीघ्र लागू कराने के लिए कार्रवाई तेज़ की जाएगी जिससे किसानों की समस्याएं कम हों और उन्हें राहत मिले।
मंगलवार से शुरू हुए धरने में किसान रातभर डटे रहे। बुधवार सुबह अधिकारियों और सांसद प्रतिनिधि के पहुंचने व आश्वासन देने के बाद किसानों ने धरना फिलहाल के लिए स्थगित किया है। अब किसानों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसलों पर टिकी हैं कि केंद्र की अधिसूचना को लागू कराने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।
