कर्नाटक: सुल्तानपुर की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को दोषी नहीं ठहराया। राहुल गांधी इस दौरान अदालत में मौजूद थे और अदालत के निर्णय के बाद उन्हें किसी तरह की सजा नहीं मिली।
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस सम्मेलन में उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्हें लेकर भाजपा नेता और सुल्तानपुर के जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने मानहानि का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
शुरुआत में यह मामला सिविल कोर्ट में था, बाद में इसे एमपी-एमएलए की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को आरोपी माना और समन जारी किया। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी स्वयं सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली।
पेशी के दौरान राहुल गांधी ने सभी आरोपों से इनकार किया और इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताया था। हालांकि, नवीनतम फैसले में अदालत ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए दोष साबित न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया है।
यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक राहत की खबर माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला चुनाव प्रचार में की गई राजनीतिक टिप्पणी से जुड़ा था। अदालत के इस निर्णय के बाद यह मामला खत्म हुआ माना जा रहा है।
सुल्तानपुर अदालत का यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सार्वजनिक हस्तियों की राजनीतिक टिप्पणियों और मानहानि के दायरे को लेकर स्थापित न्यायिक मान्यताओं को स्पष्ट करता है।
