नई दिल्ली: कैंसर रोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि आज, 9 नवंबर से 137 कैंसर दवाओं की कीमतें कम कर दी गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के कुल 1,364 फॉर्मूलेशन्स की नई कीमतें जारी की हैं। इनमें से 679 ब्रांड्स की दवाओं के दाम 50% से अधिक घटाए गए हैं, जबकि कुछ दवाओं की कीमतों में 96.45% तक की भारी कटौती की गई है। यह कदम मरीजों को हर साल लगभग 3,540.38 करोड़ रुपए की बचत मुहैया कराएगा।
यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर में उठाए गए कैंसर दवाओं की कीमतों को लेकर सवालों के बाद आया है। कोर्ट ने खासकर दवा की रिटेलर कीमत (PTR) और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के बीच के असामान्य अंतर पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ₹2700 की दवा मरीज को ₹27000 में बेचना दिनदहाड़े डकैती के समान है।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर दवा कंपनियों का मुनाफा 30% तक सीमित कर दिया, जो कि इस दवा कीमत में कटौती का आधार बना। यह निर्णय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार लिया गया था, जिसमें देश के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल विशेषज्ञ, अस्पतालों के विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे। इस समिति ने दवाओं की कीमतों में उचित मार्जिन तय करने के लिए 137 दवाओं की सूची बनाई, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
मरीज और खरीदार दवाओं की नई कीमतें फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप या NPPA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी तय की गई कीमत से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकती। दवा की अधिक कीमत वसूल करने या किसी अन्य प्रकार की कीमत संबंधी शिकायत के लिए ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल या NPPA हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
दवाओं की कीमतें ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के तहत नियंत्रित की जाती हैं। DPCO 2013 के तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) में शामिल जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है। बाजार में बिक रही दवाओं की कीमतों को देखते हुए कीमत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। इस सीमा से अधिक कीमत पर दवाएँ बेचना गैरकानूनी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय समय-समय पर देश की स्वास्थ्य जरूरतों और बीमारियों के आधार पर जरूरी दवाओं की सूची तैयार करता है और उसे अपडेट करता रहता है। जिन दवाओं को इस सूची में शामिल नहीं किया जाता, उनकी कीमतों पर सरकार का नियंत्रण सीमित होता है। इस नई नीति के परिणामस्वरूप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाओं की पहुंच और वहनक्षमता में सुधार होगा, जिससे मरीजों की आर्थिक सहायता होगी।
